अटल भुजल योजना:

Atal Bhujal Yojana: 

भूजलाचा अनियंत्रित उपशामुळे भूजलाची पातळी कमी होत असल्याची दिसते. भुजलामध्ये घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्याकरिता मागणी आणि पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणी द्वारे सहभागी भूजल व्यवस्थापन जास्तीत जास्त सशक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार प्रकल्पाचे म्हणजेच ‘अटल भुजल योजना‘ ची घोषणा केंद्र शासनाद्वारे सन 2016-17 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी करण्यात आलेले होते.

केंद्र सरकार व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील महाराष्ट्र राज्य सह अन्य सात राज्यांमध्ये शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. आणि त्याची घोषणा दिनांक 25 डिसेंबर 2019 रोजी करण्यात आलेली होती.

अटल भूजल योजना का राबवली जातेय :

महाराष्ट्रामध्ये भूजल उपशाचे प्रमाण जास्त आहे. भूजल उपशामुळे फळ बागायत तसेच कृषी क्षेत्रात करता होणारा उपसा देखील जास्त आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील पाणलोटक्षेत्र अति शोषीत, सुरक्षित, अंशतः असुरक्षित या वर्गवारी मध्ये समाविष्ट केलेली आहेत. या भागातील सिंचन विहिरींची क्षमता कमी झाल्यामुळे सिंचन विहिरींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा विपरीत परिणाम भूजलाच्या उपलब्धतेवर आणि गुणवत्तेवर होत असल्याचा दिसून येत आहे. राज्यातील भूजल पुनर्भरण यांची मर्यादा लक्षात घेता भूजल उपशावर मागणी आधारीत व्यवस्थापनाद्वारे नियंत्रण आणणे अधिक उपयुक्त असल्याने महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भुजल योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आलेले आहे.

ही परिस्थिती लक्षात घेता मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणि भूजलाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भुजल (अटल जल) योजना राज्यामध्ये ठराविक 13 जिल्ह्यातील 73 पाणलोट क्षेत्रातील 1339 ग्रामपंचायतीमधील 1443 गावामध्ये राबवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील शासन निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय

राज्यातील भूजल क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करून भूजलाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्याकरिता राज्यातील अति शोषित, शोषित आणि अंशता शोषित पाणलोट क्षेत्रातील ठराविक 13 जिल्ह्यांमधील, 1339 ग्रामपंचायतीमधील, 1443 गावांमध्ये केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या अर्थसहाय्यित अटल भुजल (अटल जल) योजना अटल भुजल स्कीम केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

अटल भुजल योजनेची उद्दिष्टे :

• पाणी बचतीच्या उपायोजना आणि पुरवठा व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भूजल साठ्यात शाश्‍वतता आणणे.
• सध्याच्या परिस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत आणि राज्‍य पुरस्‍कृत योजना जसे मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी जलसिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी च्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्रअभिमुखता साध्य करणे.
• भूजलाच्या शाश्वत विकासाकरिता राज्य जिल्हा आणि ग्रामीण पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.
• सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करून उपलब्ध भूजलाचा वापर मर्यादित करणे.
• सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा आणणे.

अटल भुजल योजनेअंतर्गत सामाविष्ट गावांची यादी :

केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेच्या निदर्शनास प्रमाणे प्रकल्पाकरिता क्षेत्र निवड करताना राज्यातील अति शोषित, शोषित आणि अंशता शोषित पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार राज्यातील सण दोन हजार तेरा च्या भूजल अंदाज अहवालानुसार अतिशोषित 74, शोषित 4 आणि अंशतः शोषित 111 अशा एकूण 189 पाणलोटक्षेत्र पैकी 13 जिल्ह्यातील, 37 तालुक्यातील, 73 पाणलोट क्षेत्रातील, 1339 ग्रामपंचायतीमधील, 1443 गावांची निवड करण्यात आलेली आहे.

अटल भुजल योजनेअंतर्गत सामाविष्ट गावांची यादी खालील तक्त्यात दाखवलेली आहे

अटल भुजल योजना अनुदान :

• योजनेकरता प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी 50 टक्के निधी केंद्र शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के निधी जागतिक बँकेकडून अनुदान आणि प्रोत्साहन स्वरूपात दिला जाणार आहे.
• जागतिक बँकेकडून प्राप्त होणारे प्रोत्साहन अनुदान हे देखील केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे.
• प्राप्त होणारा निधी राज्यस्तरीय प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणेस प्राप्त होणार असल्याने राज्यस्तरीय प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत एका राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये सिंगल नोडल खाते उघडण्यात येईल.

प्रकल्प अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण यंत्रणा:

• अटल भुजल योजनेअंतर्गत सर्व बाबी विविध विभागांशी संलग्न असल्यामुळे प्रकल्प अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण सहज शक्य होण्याकरिता राज्यपातळीवर माननीय मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
• तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आढावा समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
• याशिवाय जिल्हा पातळीवर प्रकल्प अंमलबजावणी व संनियंत्रण शक्य होण्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अटल भूजल योजना समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना: महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना 2023..

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना:  महाडीबीटी पोर्टल शेतकरी योजना 2023..

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग फळबाग योजना 2022 अंमलबजावणी कार्यपद्धती : त्यामध्ये अर्ज केल्यापासून या योजनेच्या संपूर्ण अंमलबजावणी कश्याप्रकारे होते याची माहिती पाहणार आहोत. जसे कि योजनेत सहभागी होण्याची कार्यपद्धती, फळबाग लागवडीसाठी क्षेत्र मर्यादा किती, लाभार्थी पात्रतेचे निकष, फळबाग लागवड योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करावयाची कामे आणि शासन अनुदानित कामे कोणती, फळबाग लागवड योजनेसाठी अनुदान वितरित करण्याचे निकष, फळबाग योजना अंमलबजावणी कार्यपद्धती  इत्यादी सर्व गोष्टींची माहिती   पाहणार आहोत.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना 2022-

• महाराष्ट्रात सन १९९० पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत असून, या योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य टप्प्याटप्प्याने दिले जाते.
• महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जॉबकार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती जमातीचे शेतकरी ज्यांचे फळबाग लागवडीकरता दोन हेक्‍टर पर्यंत क्षेत्र मर्यादित आहे. ते शेतकरी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत अनुदानास पात्र आहेत. 
• महाराष्ट्रात ८० टक्के अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी आहेत आणि जॉब कार्ड नसल्यामुळे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरत नाहीत. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे निश्चित केले आहे.
• ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच या योजनेच्या माध्यमातून पशुधन व पीक याबरोबरच फळबाग लागवडीला देखील सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत सहभागी होण्याची कार्यपद्धती –

• या योजनेसाठी राज्य तसेच जिल्हा स्तरावरून वर्तमानपत्रांमध्ये दर वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. तसेच अन्य माध्यमातून पुरेशी प्रसिद्धी देऊन, इच्छुक शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविण्यात येतात. ही अर्ज प्रक्रिया आता ऑनलाइन करण्यात आलेली आहे.
• इच्छुक शेतकऱ्यांनी जाहिरात दिल्यापासून किमान २१ दिवसात अर्ज सादर करावा लागत होता. या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल मार्फत स्वीकारले जातात.
• या अर्ज स्वीकारल्यानंतर या योजनेअंतर्गत तालुकानिहाय सोडत काढून प्राधान्यक्रमानुसार यादी तयार करून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या सोडतीची माहिती महाडीबीटी पोर्टल वर नोटिफिकेशन द्वारे दर्शविण्यात येते.
• तालुक्यात नेमून दिलेल्या आर्थिक लक्षांकापेक्षा कमी अर्ज सादर झाले असतील, तर त्या तालुक्यासाठी पुन्हा जाहिरात देऊन ८ दिवसात पुन्हा अर्ज मागवले जातात आणि या प्राप्त अर्जांमधून सोडत पद्धतीनुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
• ज्या अर्जदाराची निवड झाली आहे, त्याने २ दिवसात आवश्यक ती कागदपत्रे ऑनलाइन महाडीबीटी पोर्टल वर अपलोड करणे गरजेचे असते.
• कागदपत्रे प्राप्त झाल्यास लाभार्थ्याला पूर्वसंमती प्रदान करण्यात येते. तसेच लाभार्थ्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना शासकीय किंवा कृषी विद्यापीठाच्या रोपवाटिकेतून किंवा नारळ रोपे उचल करण्यास परवाना देण्यात येतो.
• लाभार्थ्याला पूर्वसंमती प्राप्त झाल्यावर ७५ दिवसांमध्ये फळबागेची लागवड करणे आवश्‍यक असते. असे केले नाही, तर त्या लाभार्थ्यांची पूर्वसंमती रद्द करण्यात येते आणि प्रतीक्षा यादीत असणाऱ्या अर्जदारांची त्याच्या ठिकाणी निवड केली जाते.

                                  

फळबाग लागवडीसाठी क्षेत्र मर्यादा किती?

• या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी कोकण विभागासाठी कमीत-कमी ०.१० हेक्‍टर ते जास्तीत जास्त १० हेक्‍टर तर उर्वरित विभागांसाठी ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर मर्यादा पर्यंत अनुदान अनुज्ञेय राहील.
• कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एकापेक्षा जास्त फळपिके लागवड करू शकतो.
• लाभार्थ्याच्या ७/१२ नोंदीनुसार त्याला संयुक्त खात्यावरील त्याच्या नावे असलेल्या क्षेत्राकरिताच त्याला लाभ घेता येईल.
• जर लाभार्थ्याने यापूर्वी अन्य कोणत्याही योजनेअंतर्गत किंवा राज्य रोजगार हमी योजनेशी निगडित फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर ते लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित कमाल क्षेत्र मर्यादेपर्यंत लाभार्थी शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र असेल.

फळबाग लागवडीसाठी लाभार्थी पात्रतेचे निकष –

• फळबाग लागवड योजनेसाठी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या नावे शेत जमिनीचा ७/१२ उतारा असणे आवश्यक आहे. जर संयुक्त खाते असेल, तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक राहील.
• जर लाभार्थ्याची शेत जमीन कुळ कायद्याखाली येत असेल, ७/१२ च्या उताऱ्यावर जर कुळ कायद्याचे नाव असेल, तर ही योजना राबवण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक असेल.
• सर्व प्रवर्गाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे कुटुंब केवळ शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांना प्राधान्याने या योजनेचा लाभ घेता येईल. त्यानंतर इतर शेतकऱ्यांचा विचार करता येईल.
• निवड करताना प्राप्त अर्जांमधून अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, अनुसूचित जाती व जमाती, महिला, दिव्यांग यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अनुदान अर्थसहाय्य देऊन लाभ देण्यात येणार नाही.

फळबाग लागवड योजनेसाठी आवश्यक कामे –

अ. शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने करावयाची कामे –

• जमीन तयार करणे.
• सेंद्रिय खत मिश्रण आणि खड्डे भरणे.
• रासायनिक खत वापरून खड्डे भरणे. अंतरमशागत करणे.
• काटेरी झाडांचे कुंपण करायचे असल्यास ते करणे. (ऐच्छिक)

ब. शासन अनुदानित कामे –

• खड्डे खोदणे.
• कलमे लागवड करणे.
• पिक संरक्षण नांग्या भरणे.
• ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे इत्यादी कामे १०० टक्के राज्य शासन अनुदानावर केली जातील.

 फळबाग लागवड योजनेसाठी अनुदान वितरित करण्याचे निकष –

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास तीन वर्षात १०० टक्के अनुदान देय असेल. त्यामध्ये या तीन वर्षाच्या कालावधीत ५०:३०:२० या प्रमाणात अनुदान देय राहील. खालील तक्त्यात अनुदान विवरण देण्यात आलेले आहे

 

Pradhanmantri Pension Yojana: प्रधानमंत्री वय वंदना पेन्शन योजना 2023 माहिती

Posted on April 1, 2023 by Mahasarkari Yojana

प्रधानमंत्री वय वंदना पेन्शन योजना 2023 माहिती : ही योजना भारत सरकारची आहे. भारत सरकारतर्फे देशातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ४ मार्च २०१७ रोजी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सुरू केली गेली. ही योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना आणि पेन्शन योजना आहे, पण एलआयसीद्वारे चालविली जात आहे. या लेखाच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला प्रधान मंत्री वंदना योजना २०२१ यासंबंधीची सर्व माहिती जसे की योजनेची उद्दिष्ट्य, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे, पात्रता, मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादी सर्व घटकांची माहिती आज आपण या लेखात पाहणार आहोत.

पीएमव्हीव्हीवाय योजना 2022 –

ही पेन्शन योजना आहे. या योजनेंतर्गत ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना, ज्यांनी मासिक पेन्शनची निवड केली आहे, त्यांना दहा वर्षांसाठी ८% व्याज मिळेल आणि जर त्यांनी वार्षिक पेन्शनचा पर्याय निवडला, तर त्यांना १० वर्षांसाठी ८.३% व्याज मिळेल. प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या गुंतवणूकीवर चांगले व्याज मिळेल. या योजनेंतर्गत गुंतवणूकीची कमाल मर्यादा आधी ७.५ लाख होती, जी आता वाढवून १५ लाख करण्यात आली आहे. सदर योजना भारतीय जीवन विमा महामंडळ यांनी अमलात आणली आहे. भारताचे सर्व नागरिक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र  असतील.

प्रधान मंत्री वंदना योजनेचा उद्दिष्ट्य –

पंतप्रधान वय वंदना योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तीवेतन देणे. त्यांनी केलेल्या गुंतवणूकीवर व्याज देऊन त्यांना ही पेन्शन दिली जाईल. या योजनेद्वारे देशातील ज्येष्ठ नागरिक स्वावलंबी होतील आणि त्यांना वृद्धापकाळात इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. या योजनेद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य निर्माण होईल.

प्रधान मंत्री वय वंदना योजना पेन्शन रक्कम किती ?

• वार्षिक किमान पेन्शन १२,०००/- रुपये तर जास्तीत जास्त पेन्शन १,११,०००/- रुपये
• सहामाही किमान पेन्शन ६,०००/- रुपये तर जास्तीत जास्त पेन्शन ५५,५००/- रुपये
• तिमाही किमान पेन्शन ३,०००/- रुपये तर जास्तीत जास्त पेन्शन २७,७५०/- रुपये
• मासिक किमान पेन्शन १,०००/- रुपये तर जास्तीत जास्त पेन्शन ९,२५०/- रुपये

(APY) अटल पेन्शन योजना बेनिफिट्स २०२१ प्रीमियम चार्ट PDF Details

PMVVY scheme 2021 किमान व कमाल खरेदी किंमत –

प्रधान मंत्री वय वंदना योजनेंतर्गत पेन्शनच्या विविध पद्धतींसाठी किमान आणि कमाल खरेदी किंमत खालीलप्रमाणे आहे.

• वार्षिक पेंशन पद्धतीची किमान खरेदी किंमत १,४४,५७८/- रुपये तर कमाल खरेदी किंमत ७,२२,८९२/- रुपये असेल.
• सहामाही पेंशन पद्धतीची किमान खरेदी किंमत १,४७,६०१/- रुपये तर कमाल खरेदी किंमत ७,३८,००७/- रुपये असेल.
• तिमाही रुपये पेंशन पद्धतीची किमान खरेदी किंमत १,४९,०६८/- रुपये तर कमाल खरेदी किंमत ७,४५,३४२/- रुपये असेल.
• मासिक पेंशन पद्धतीची किमान खरेदी किंमत १,५०,०००/- रुपये तर कमाल खरेदी किंमत ७,५०,०००/- रुपये असेल.

                               श्रावण बाळ सेवा राज्य निर्धारण योजना महाराष्ट्र संपूर्ण माहिती

प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेचे निश्चित व्याजदर काय असणार?

• मासिक व्याज दर ७.४०%
• तिमाही व्याज दर ७.४५%
• सहामाही व्याज दर ७. ५२%
• वार्षिक व्याज दर ७.६०%

पंतप्रधान वंदना योजना कर्ज सुविधा –

तुम्हाला प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेंतर्गत कर्ज देखील मिळू शकते. हे कर्ज पॉलिसी पूर्ण झाल्यानंतर ३ वर्षानंतर मिळू शकते. या योजनेअंतर्गत आपल्याला देय रकमेच्या ७५% पर्यंत प्रदान केली जाऊ शकते. या कर्जावरील व्याज दर १०% आकारला जाईल.

पीएमव्हीव्हीवाय योजना २०२१ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये –

• या योजनेची पॉलिसीची मुदत १० वर्षे आहे.
• दरमहा १०००/- रुपये असणारी किमान पेन्शन ३०००/- रुपये, ६,०००/-रुपये / सहामाही, १२,०००/-रुपये / वर्षाचे असेल. तसेच जास्तीत जास्त रू .३०,०००/-रुपये / तिमाही, ६०,०००/-रुपये / सहामाही आणि १,२०,०००/- रुपये वार्षिक असेल.
• प्रधानमंत्री वय वंदना योजना २०२१ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये गुंतवू शकतात.
• पीएमव्हीव्हीवाय योजना देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळाची उत्पन्नाची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी देशात राबवली जात आहे.
• पीएमव्हीव्हीवाय योजना २०२१ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकाचे वय किमान ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. सध्या वयाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
• या योजनेंतर्गत लाभधारकाला जीएसटी कर भरावा लागणार नाही.

प्रधान मंत्री वय वंदना योजनेची पात्रता काय?

• अर्जदार हा भारताचा कायम रहिवासी असावा.
• अर्जदाराचे किमान वय ६० वर्षे असावे. या योजनेंतर्गत कोणतीही वयाची मर्यादा नाही.

                             संजय गांधी निराधार पेन्शन अनुदान योजना संपूर्ण माहिती

पंतप्रधान वंदना योजनेची महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे –

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• वयाचा पुरावा
• उत्पन्नाचा दाखल
• बँक खाते पासबुक
• रहिवासी पुरावा
• मोबाइल नंबर

पंतप्रधान वंदना योजना २०२१ साठी अर्ज कसा करावा?

देशातील इच्छुक लाभार्थी ज्यांना प्रधान मंत्री वय वंदना योजनेंतर्गत अर्ज करायचा असेल, तर ते ऑनलाईन व ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात, खाली दिलेल्या दोन्ही पद्धतीने अर्ज कसा करावयाचा हे सविस्तर सांगितलेले आहे. त्या पध्दतीचा अवलंब करून अर्ज करू शकता व योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

पंतप्रधान वंदना योजना २०२१ ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया –

• प्रथम अर्जदारास एलआयसीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. त्याची लिंक खाली दिलेली आहे. अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर मुख्यपृष्ठ आपल्यासमोर उघडेल.
• या होम पेजवर तुम्हाला रजिस्ट्रेशनचा पर्याय दिसेल, तुम्हाला त्या ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल आणि रजिस्ट्रेशन संबंधित माहिती भरावी लागेल.
• त्यानंतर तुम्हाला मुखपृष्ठावरील योजना पर्यांयावरती क्लिक करावे लागेल
• त्यामध्ये पेन्शन योजना हा पर्याय निवडावा लागेल.
• त्यानंतर तुमच्यापुढे पेन्शन योजनेसंबंधीच्या लिंक ओपन होतील त्यामध्ये तुम्हाला अर्ज करा या ऑपशनवर क्लिक करायचे आहे.
• यानंतर हा अर्ज तुमच्यासमोर उघडेल त्यानंतर तुम्हाला नाव, पत्ता, आधार क्रमांक इत्यादी फॉर्ममध्ये विचारलेल्या सर्व माहिती भराव्या लागतील.
• सर्व माहिती भरल्यानंतर आपल्याला आपले सर्व दस्तऐवज अपलोड करावे लागतील आणि नंतर सबमिट बटणावर क्लिक करा.

अशा प्रकारे आपली ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण होईल.
जर काही अडचण येत असेल, तर खाली दिलेल्या संपर्कावर संपर्क करून अडचण निवारावी.

pmvvy scheme 2021अधिकृत संकेतस्थळ – https://licindia.in/Home?lang=mr-IN

पंतप्रधान वंदना योजना २०२१ ऑफलाइन नोंदणी प्रक्रिया –

• प्रथम अर्जदारास त्याच्या जवळच्या एलआयसी शाखेशी संपर्क साधावा लागेल.
• यानंतर त्या शाखेच्या LIC अधिका्यास आवश्यक सर्व कागदपत्रे द्यावी लागतील आणि आपली सर्व माहिती द्यावी लागेल.
• एलआयसी एजंट या योजनेत आपला अर्ज करेल.
• अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर एलआयसी एजंट आपले या योजनेचे धोरण सुरू करेल.
• या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा तुमच्या आणखी काही शंका कुशंका असतील, तर त्यांचे निवारण तुम्ही खाली दिलेल्या पत्यावर आणि दूरध्वनीवर संपर्क साधून शंकांचे निरसन करू शकता.

पंतप्रधान वंदना योजना २०२१ संपर्क पत्ता-

लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
सेंट्रल ऑफिस
योगक्षेम
जीवन विमा मार्ग
नरिमन पॉईंट
मुंबई ४०००२१

संपर्क दूरध्वनी –

LIC कॉल सेंटर – ०२२ ६८२७ ६८२७
कॉल सर्विस २४ तास उपलब्ध असेल.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा नवीन शासन निर्णय 2023 New GR

ऊस उत्पादक शेतकरी असाल, तर नक्की पहा!! महत्वाचा नवीन शासन निर्णय GR

Posted on March 27, 2023 by Mahasarkari Yojana

नमस्कार मित्रांनो, आज या लेखात गळीत हंगाम २०२१-२०२२ उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी ऊस वाहतूक आणि ऊस गाळप अनुदान मंजूर करण्याबाबतच्या २४ जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत.

ऊस गाळप अनुदान आणि ऊस वाहतूक अनुदान म्हणून किती निधी वितरित झाला आहे. ते पाहण्यासाठी खालील विडिओ पहा.

कांद्यावर आधारित उद्योग

 

कांद्यावर आधारित उद्योग

कांद्यावर विविध प्रकारच्या उत्पादनांवर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. ताजे कांदे, कांद्याची पेस्ट, डिहायड्रेटेड कांदा फ्लेक्स, कांदा पावडर, कांद्याचे तेल, कांदा व्हिनेगर, कांद्याची चटणी, लोणचा कांदा, कांद्याची वाइन आणि पेये इ. कमीत कमी प्रक्रिया केलेले कांदे वापरण्यासाठी तयार किंवा शिजवण्यासाठी तयार. प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. हाताळण्यासाठी आणि वापरण्याच्या सोयीमुळे दिवस. अंदाजानुसार, सुमारे 6.75% उत्पादित कांदा प्रक्रियेसाठी जात आहे (एकूण तोटा, वापर, निर्यात आणि बल्ब बियाण्याची आवश्यकता मोजून उर्वरित टक्केवारी प्रक्रियेसाठी विचारात घेतली जाते).

 

(१) कमीत कमी प्रक्रिया केलेले कांदे: हे सोललेले आणि/किंवा कापलेले कांदे वापरण्यासाठी तयार असतात जे ताजेपणा टिकवून ठेवतात, योग्य पॅकेजिंग मटेरियलमध्ये पॅक केले जातात आणि रेफ्रिजरेटेड स्थितीत किंवा गोठलेल्या स्थितीत साठवले जातात.

 

(२) कांद्याची पेस्ट: कांदा तळलेला असला तरी ताजेपणा टिकवून ठेवतो. कमीत कमी प्रक्रिया केलेले कांदे आणि कांद्याची पेस्ट तयार करणे या उत्पादनांचे शेल्फ लाइफ वाढवण्यासाठी योग्य संरक्षक आणि पॅकेजिंग सामग्रीचे ऑप्टिमायझेशन समाविष्ट करते.

 

(३) निर्जलित कांदे: कांद्याच्या निर्जलीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कमी होते आणि कमी ओलाव्यामुळे कांद्याचे शेल्फ लाइफ लक्षणीयरीत्या वाढते, ज्यामुळे सूक्ष्मजीवांच्या वाढीस प्रतिबंध होतो. निर्जलित कांदा फ्लेक्स योग्य पीसून कांदा पावडरमध्ये प्रक्रिया केली जाऊ शकते. कांद्याची भुकटी अगदी सहज विरघळते आणि कांद्याच्या तुकड्यांच्या तुलनेत पटकन पुनर्रचना होते. कांद्याची पावडर विविध पदार्थांमध्ये कांद्याची चव समाविष्ट करते. डिहायड्रेटेड कांदा फ्लेक्स आणि पावडरचे शेल्फ लाइफ वाढवण्यासाठी योग्य पॅकेजिंग तंत्रांचा वापर करणे सर्वात महत्वाचे आहे कारण ते अतिशय हायग्रोस्कोपिक आहेत.

 

(४) लोणचे: कांदे टिकवून ठेवण्याची जुनी प्रथा म्हणजे लोणचे नावाच्या प्रक्रियेद्वारे. कांद्यासाठी सर्वात जास्त वापरले जाणारे लोणचे हे व्हिनेगर आधारित पिकलिंग आणि तेलावर आधारित लोणचे आहेत. व्हिनेगर आधारित लोणचे युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपमध्ये लोकप्रिय असताना, आशिया आणि आफ्रिकेत तेलावर आधारित लोणचे मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले जाते.

 

(५) तेल: हा आणखी एक चवदार पदार्थ आहे जो प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांच्या मसाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. काही खाद्यपदार्थांमध्ये कांद्याचे तेल नैसर्गिक अन्न संरक्षक म्हणून देखील वापरले जाते. डिस्टिलेशन, सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लुइड एक्सट्रॅक्शन इत्यादी विविध पद्धतींनी कांद्याचे तेल काढता येते. 

 

(६) व्हिनेगर/पेय/सॉस: कांद्यामध्ये शर्करा आणि इतर पोषक तत्वे भरपूर असल्याने त्यावर प्रक्रिया करून कांदा व्हिनेगर आणि कांदा वाइन बनवता येते. कांद्यावर कांद्याचे पेय आणि कांदा सॉसमध्ये प्रक्रिया केली जाऊ शकते. 

 

कांदा कचरा प्रक्रिया

 

कांद्याचा घरगुती आणि औद्योगिक वापर करून मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा कचरा तयार होतो, त्यामुळे त्याचा उपयोग शोधणे आवश्यक होते. कांद्याच्या मुख्य कचऱ्यामध्ये कांद्याची कातडी, दोन बाहेरील मांसल खवले आणि औद्योगिक सोलण्याच्या वेळी निर्माण होणारी मुळे आणि कमी आकाराचे विकृत किंवा खराब झालेले बल्ब यांचा समावेश होतो. हे वेगवेगळ्या प्रकारे वापरले जाऊ शकतात.

 

(1)   फायबरचा स्त्रोत: कांद्याच्या बल्बच्या त्वचेमध्ये भरपूर फायबर असल्याचे आढळून आले. कोरड्या त्वचेतून रंग काढल्यानंतर, परिणामी उत्पादनाचे तंतुमय पदार्थात रूपांतर होते जे फायबर पूरक म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्याच तंतुमय पदार्थाचा वापर घट्ट करणारे एजंट म्हणून केला जाऊ शकतो आणि सूप बनवताना त्याचा अनुकरणीय उपयोग होतो.

 

(२)   नैसर्गिक रंग: कांद्याच्या त्वचेतून काढलेला रंग नैसर्गिक रंग म्हणून वापरता येतो. कांद्याच्या कोरड्या त्वचेमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आढळतात. कांद्याचे सार जे चवीनुसार वापरतात ते कांद्याच्या बल्बच्या त्वचेतून देखील काढले जाऊ शकतात.

 

(३)   बायो-गॅस: बाह्य स्तर, मुळे आणि देठ यांसारखे इतर परिणामी पदार्थ बायो-डायजेस्टरमध्ये ऍनारोबिक पद्धतीने पचवले जाऊ शकतात जेणेकरुन बायो-गॅससारखे पर्यायी ऊर्जा स्रोत तयार केले जाऊ शकतात.