अटल भुजल योजना:

Atal Bhujal Yojana: 

भूजलाचा अनियंत्रित उपशामुळे भूजलाची पातळी कमी होत असल्याची दिसते. भुजलामध्ये घसरण व बाधित होत असलेली गुणवत्ता थांबविण्याकरिता मागणी आणि पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणी द्वारे सहभागी भूजल व्यवस्थापन जास्तीत जास्त सशक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार प्रकल्पाचे म्हणजेच ‘अटल भुजल योजना‘ ची घोषणा केंद्र शासनाद्वारे सन 2016-17 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी करण्यात आलेले होते.

केंद्र सरकार व जागतिक बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील महाराष्ट्र राज्य सह अन्य सात राज्यांमध्ये शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे. आणि त्याची घोषणा दिनांक 25 डिसेंबर 2019 रोजी करण्यात आलेली होती.

अटल भूजल योजना का राबवली जातेय :

महाराष्ट्रामध्ये भूजल उपशाचे प्रमाण जास्त आहे. भूजल उपशामुळे फळ बागायत तसेच कृषी क्षेत्रात करता होणारा उपसा देखील जास्त आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील भूजल पातळी दिवसेंदिवस खोल जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील पाणलोटक्षेत्र अति शोषीत, सुरक्षित, अंशतः असुरक्षित या वर्गवारी मध्ये समाविष्ट केलेली आहेत. या भागातील सिंचन विहिरींची क्षमता कमी झाल्यामुळे सिंचन विहिरींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा विपरीत परिणाम भूजलाच्या उपलब्धतेवर आणि गुणवत्तेवर होत असल्याचा दिसून येत आहे. राज्यातील भूजल पुनर्भरण यांची मर्यादा लक्षात घेता भूजल उपशावर मागणी आधारीत व्यवस्थापनाद्वारे नियंत्रण आणणे अधिक उपयुक्त असल्याने महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भुजल योजनेची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आलेले आहे.

ही परिस्थिती लक्षात घेता मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणि भूजलाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत अटल भुजल (अटल जल) योजना राज्यामध्ये ठराविक 13 जिल्ह्यातील 73 पाणलोट क्षेत्रातील 1339 ग्रामपंचायतीमधील 1443 गावामध्ये राबवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालील शासन निर्णय घेतलेला आहे.

शासन निर्णय

राज्यातील भूजल क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करून भूजलाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता सुधारण्याकरिता राज्यातील अति शोषित, शोषित आणि अंशता शोषित पाणलोट क्षेत्रातील ठराविक 13 जिल्ह्यांमधील, 1339 ग्रामपंचायतीमधील, 1443 गावांमध्ये केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक यांच्या अर्थसहाय्यित अटल भुजल (अटल जल) योजना अटल भुजल स्कीम केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

अटल भुजल योजनेची उद्दिष्टे :

• पाणी बचतीच्या उपायोजना आणि पुरवठा व्यवस्थापनाच्या सूत्राचा अवलंब करून भूजल साठ्यात शाश्‍वतता आणणे.
• सध्याच्या परिस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत आणि राज्‍य पुरस्‍कृत योजना जसे मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी जलसिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी च्या माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्रअभिमुखता साध्य करणे.
• भूजलाच्या शाश्वत विकासाकरिता राज्य जिल्हा आणि ग्रामीण पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.
• सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करून उपलब्ध भूजलाचा वापर मर्यादित करणे.
• सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा आणणे.

अटल भुजल योजनेअंतर्गत सामाविष्ट गावांची यादी :

केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेच्या निदर्शनास प्रमाणे प्रकल्पाकरिता क्षेत्र निवड करताना राज्यातील अति शोषित, शोषित आणि अंशता शोषित पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार राज्यातील सण दोन हजार तेरा च्या भूजल अंदाज अहवालानुसार अतिशोषित 74, शोषित 4 आणि अंशतः शोषित 111 अशा एकूण 189 पाणलोटक्षेत्र पैकी 13 जिल्ह्यातील, 37 तालुक्यातील, 73 पाणलोट क्षेत्रातील, 1339 ग्रामपंचायतीमधील, 1443 गावांची निवड करण्यात आलेली आहे.

अटल भुजल योजनेअंतर्गत सामाविष्ट गावांची यादी खालील तक्त्यात दाखवलेली आहे

अटल भुजल योजना अनुदान :

• योजनेकरता प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी 50 टक्के निधी केंद्र शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के निधी जागतिक बँकेकडून अनुदान आणि प्रोत्साहन स्वरूपात दिला जाणार आहे.
• जागतिक बँकेकडून प्राप्त होणारे प्रोत्साहन अनुदान हे देखील केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे.
• प्राप्त होणारा निधी राज्यस्तरीय प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणेस प्राप्त होणार असल्याने राज्यस्तरीय प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत एका राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये सिंगल नोडल खाते उघडण्यात येईल.

प्रकल्प अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण यंत्रणा:

• अटल भुजल योजनेअंतर्गत सर्व बाबी विविध विभागांशी संलग्न असल्यामुळे प्रकल्प अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण सहज शक्य होण्याकरिता राज्यपातळीवर माननीय मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
• तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय आढावा समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
• याशिवाय जिल्हा पातळीवर प्रकल्प अंमलबजावणी व संनियंत्रण शक्य होण्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय अटल भूजल योजना समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.