बायो-व्हिलेज : सिक्कीमची सेंद्रिय ‘तपश्चर्या’

 बायो-व्हिलेज : सिक्कीमची सेंद्रिय ‘तपश्चर्या’

भारतातील कीटकनाशकांची उलाढाल २०२०पर्यंत ४८४ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज ‘केन रिसर्च’च्या ताज्या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. देशात कीटकनाशकांचा वापर किती व्यापक प्रमाणात आहे, याचा अंदाज येण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी आहे. कीटकनाशके, खते, तणनाशके अशा रसायनांच्या शेतीमध्ये होत असलेल्या अनिर्बंध वापरामुळे तयार होणाऱ्या शेतीमालातही त्यांचे अंश उतरतात. जमीन आणि पाण्याचे स्रोतही प्रदूषित होतात. कीटकनाशकाचे अंश असलेले अन्नपदार्थ खाणे मानवी शरीराला धोकादायक असते. हा धोका अगदी कर्करोगासारख्या विकारात परिवर्तित होऊ शकतो किंवा जनुकीय पातळीपर्यंत पोहोचून पुढच्या पिढीत व्यंगही निर्माण करू शकतो. शिवाय मधमाशांसारखे उपयुक्त कीटक मारले गेल्यामुळे, नियंत्रित न होणारी तणे वाढल्यामुळे नैसर्गिक चक्राची हेळसांड होते आहे. भारतीय आंबा, तसेच अन्य शेतीमालाला परदेशातून नाकारले जाण्यासारखे प्रकार रसायनांच्या अतिवापरामुळेच घडतात.

सिक्कीममधील बहुतांश शेतकरी नैसर्गिक शेतीच करत होते. तेथील रासायनिक खतांचा वापर प्रति हेक्टरी केवळ ५.८ किलो एवढाच होता. त्यामुळे खतांचा सर्वांत कमी वापर करणाऱ्या राज्यांमध्ये सिक्कीमचा तिसरा क्रमांक लागत होता. शिवाय १५ हजार हेक्टरवर घेतल्या जात असलेल्या वेलची उत्पादनासाठी कधीही रासायनिक खते वापरण्यात आली नव्हती. तेथील पावसावर केल्या जाणाऱ्या शेतीची उत्पादकता कमी होती. त्यामुळे सेंद्रिय शेती राबवण्यासाठी अनुकूल वातावरण तिथे होते. 

 राज्याची अत्यंत संवेदनशील अशी परिसंस्था जपण्याच्या दृष्टीने सरकारने राज्यातील सगळीच शेती सेंद्रिय बनवण्याचा मानस २००३मध्ये विधानसभेत बोलून दाखवला आणि त्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आणि कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये उद्दिष्टे ठरवून नियोजन करण्यात आले. सेंद्रिय शेतीचे धोरण तयार करण्यात आले. १७ सप्टेंबर २००३ रोजी सिक्कीम राज्य सेंद्रिय शेती मंडळही स्थापन करण्यात आले. २००३मध्येच रासायनिक खतांवर अनुदान देणे बंद करण्यात आले. खतांची किरकोळ विक्री करणाऱ्यांना दिले जाणारे वाहतूक, हाताळणी अनुदान आणि कमिशन २००६-०७पासून बंद करण्यात आले. रासायनिक खतांचा वापर पूर्णपणे थांबवून त्या जागी टप्प्याटप्प्याने सेंद्रिय खतांचा वापर केला जाण्यासाठी सात वर्षांचे नियोजन करण्यात आले.

         बायो-व्हिलेज विकसित करण्यासाठी गावे दत्तक घेणे, गांडूळ खत तसेच कम्पोस्ट खत तयार करण्यासाठी अनुदान देणे, जैविक खते, तसेच प्रमाणित सेंद्रिय खतांची उपलब्धता करणे, यांसारखे उपक्रमसिक्कीम सरकारने राबवले. ‘बायो-व्हिलेज’ म्हणून विकसित करण्यासाठी सरकारने २००९पर्यंत शंभरहून अधिक गावे दत्तक घेतली आणि त्याचा फायदा १० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना झाला. नाझिताम आणि मेलिदारा येथील सरकारी शेतांचे रूपांतर ‘ऑरगॅनिक फार्मिंग सेंटर ऑफ एक्सलन्स’मध्ये करण्यात आले. सेंद्रिय शेतीतील विविध प्रयोग तेथे केले जाऊ लागले आणि त्याची प्रात्यक्षिकेही शेतकऱ्यांना दाखवली जाऊ लागली.

सेंद्रिय शेतीचे मुख्य तत्त्व म्हणजे होता होईतो आपल्या शेताच्या बाहेरील गोष्टींवर अवलंबून राहायचे नाही. म्हणजे काय, तर गायी-गुरांच्या शेणापासून, शेतातल्या काडीकचऱ्यापासून कंपोस्ट किंवा गांडूळखत तयार करायचे, कीटकनाशके वापरायची वेळ आलीच, तर शेताच्या बांधावरच्या कडुनिंबासारख्या झाडांपासून ती तयार करायची, शेतीसाठी लागणारे बियाणे आपल्याच शेतात तयार करायचे, इत्यादी इत्यादी. हीच गोष्ट ओळखून शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी सिक्कीम सरकारने प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर भर दिला. शिवाय त्यापेक्षा अधिक जी उत्पादने लागतील, ती सरकारी माध्यमातून विश्वासार्ह पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आली. मातीची समृद्धता वाढवण्यासाठी हिरवळीच्या, तसेच जैविक खतांच्या वापरावर भर देण्यात आला. त्याशिवाय बायोडायनॅमिक फार्मिंग, ऋषी कृषी, पंचगव्य शेती, नैसर्गिक शेती आदी पद्धतींमधील काही गोष्टींचाही त्यात समावेश करण्यात आला. बीजनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन देऊन ते कार्यक्रम राबवण्यात आले. माती परीक्षण प्रयोगशाळा, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन प्रयोगशाळा, पॅकेजिंग युनिट्स, संशोधन केंद्रे आदींची उभारणी, तसेच प्रशिक्षण आणि क्षमतावृद्धी आणि शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षण असे उपक्रम सिक्कीम सरकारने राबवले. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याची उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आणि ती गाठण्यासाठी प्रमाणिक प्रयत्न करण्यात आले. सरकारने शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीसाठी उद्युक्त केले, प्रोत्साहन दिले आणि त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले.

सेंद्रिय शेतीमालाला नेहमीपेक्षा चार ते सहा पट अधिक किंमत मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार; रसायनांचा वापर नसल्यामुळे शेतीत शाश्वतता राहणार; सेंद्रिय शेती पाहण्यासाठी पर्यटनात वाढ होणार; प्रदूषके नसल्याने शेतीमाल आरोग्यदायी असणार; निसर्गाचे रक्षण होणार आणि बाह्य घटकांवरील अवलंबित्व संपल्याने शेतकरी स्वयंपूर्ण होणार, अशा अनेक गोष्टी सेंद्रिय शेतीमुळे सिक्कीममध्ये साध्य होणार आहेत.

सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज आहे. तिला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी प्रयत्न तर हवेतच; मात्र शेतकऱ्यांचीही साथ महत्त्वाची आहे.