शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची रु. १ लाख कोटीची योजना २०२०-२१ ते २०२९-३०

केंद्र शासनाच्या अंतर्गत राबवली जाणारी ‘ कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत- वित्त पुरवठा सुविधा ‘ (‘Agriculture Infrastructure Fund’) तसेच कर्जावरील व्याजात ३% सवलत योजेनेची माहिती पाहणार आहोत. या योजने अंतर्गत कोणत्या कोणत्या प्रकल्पासाठी कर्ज मिळू शकते, त्याचा व्याज दर किती असेल, योजनेचा कालावधी किती वर्षाचा असणार आहे, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज कुठे करावा या सर्वांची सखोल माहिती पाहणार आहोत.

केंद्र सरकारने या योजने अंतर्गत सुमारे रु. १ लाख कोटी नियतव्यय प्रास्ताविक केला असून ही योजना सन २०२०-२१ ते २०२९-३० या दहा वर्ष कालावधीत राबवणार येणार आहे. या योजने अंतर्गत राज्य शासन पहिल्या वर्षी रु.१० हजार कोटी व त्यानंतर पुढील ३ वर्षांमध्ये  प्रतीवर्ष रु. ३०  हजार कोटी निधी उपलब्ध करणार आहे. या योजनेच्या रु. १ लाख कोटी निधीतून महाराष्ट्रास ४ वर्षांच्या  कालावधीत रु.८,४६० कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. असे या योजनेच्या GR मधे नमूद केले आहे.

या योजनेचा लाभ काय आहे:

•  काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उदा. गोदाम,पैक हाऊस,कोल्ड स्टोरेज,  प्रक्रिया केंद्र, वाहतुक सुविधा इ .साठी बँके कडून कर्ज मिळेल.
•  रु. २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावर पत हमी.
• ज्यांना प्रथम कर्ज वितरण ८ जुलै २०२० ला नाहीतर त्या नंतर झाले असेल     असे प्रकल्प व्याजदर सवलतीस पात्र असणार आहेत.
•  या प्रकल्पांना इतर योजनेतून ही अनुदान मिळू शकेल. हे अनुदान प्रवर्तकाचा प्रकल्पातील आर्थिक हिस्सा म्हणून गणला जाइल. 
• मात्र, प्रवर्तकाला प्रकल्प किमतीच्या किमान १० टक्के हिस्सा तरी स्वतः घालणे अनिवार्य आहे. 

नोट: 

या योजने अंतर्गत रु. २ कोटी च्या कर्जावर ७ वर्ष कालावधीसाठी ३ टक्के प्रमाणे व्याज सवलत मिळेल.

योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतात:

१.राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी प्रकल्प.
२. शेतकरी, कृषी उद्योजक, स्टार्ट-अप्स
३. गट- स्वयंसहायता गट, संयुक्त दायीत्व गट
४. बहूउद्देशीय सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था ,संस्था- विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (प्राथमिक कृषी पत     संस्था ), सहकारी पणन संस्था,

खालील प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्ज मिळेल:

  १. काढणी पश्चात व्यवस्थापनाचे प्रकल्प-

• गोदाम
• लॉजिस्टीक सुविधा
• पैक हाऊस
• प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र
• संकलन व प्रतवारी केंद्र
• इ-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सह पुरवठा साखळी सेवा
• शीत साखळी
• असेयींग यूनिटस
• रायपनिंग चेंबर्स
• मूरघास

२. सामुदायिक शेती साठीचे प्रकल्प:

• केंद्र/राज्य/स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणांनी सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून प्रस्तावित केलेले सामुदायिक
• शेतीसाठी मालमत्ता निर्मिती प्रकल्प किंवा काढणीपश्चात व्यवस्थापनाचे प्रकल्प.
• स्मार्ट व काटेकोर शेती करिता पायाभूत सुविधा
• सेंद्रीय निविष्ठा उत्पादन
• पिकांचे समूह क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्रामध्ये पुरवठा साखळी करिता पायाभुत सुविधा विकासाचे निश्चीत केलेले प्रकल्प

ज्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांनी योजनेच लाभ घेण्यासाठी अर्ज आणि प्रकल्पाचा अहवाल घेऊन बँकेत अर्ज करावा.